नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा है कि देश का युवा आज राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी मेहनत, सपनों तथा आकांक्षाओं को सुरक्षित रखना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। उन्होंने केंद्र सरकार के रुख को दोहराते हुए कहा कि हर विद्यार्थी को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह विश्वसनीय शैक्षणिक माहौल मुहैया कराने के लिए प्रशासन पूरी निष्ठा से काम कर रहा है।

पेपर लीक और अनियमितताओं पर लगेगी लगाम

परीक्षा प्रणालियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा बेहद कड़े कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इस व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए जा रहे हैं ताकि युवाओं के हितों की हर हाल में रक्षा हो सके।

फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के नए प्रावधान

सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की सराहना की। उन्होंने बताया कि मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जिन्हें तीन महीने के भीतर फैसला सुनाकर दोषियों को सजा दिलानी होगी। इसके साथ ही संसद के सत्र में लाए जा रहे नए कानूनों के तहत दोषियों के लिए दस साल तक की कैद, दस करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना और उनकी पूरी संपत्ति कुर्क करने जैसे सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

युवाओं के विकास के लिए बढ़ाई गईं शिक्षा और रोजगार की संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा विभिन्न नए कोर्स और युवाओं के प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप नीतियों तथा इन्क्यूबेशन सेंटरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज देश का युवा और जेन-जी इन सभी बदलावों से भली-भांति परिचित है और भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए पूरी मजबूती से प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।

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